ज्येष्ठ नागरिक न त सरकारबाट सुरक्षित न त घरपरिवार बाट नै

काठमाडौँ १३ जेठ । गरी खान नसक्ने अवस्थामा रहेका नेपालका ज्येष्ठ नागरिकहरु न्ा त सरकारबाट संरक्षित छन् न त घरपरिवारबाट नै ।
कुल जनसङ्ख्याको ५।६ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका नेपालका ज्येष्ठ नागरिकहरुमध्ये अधिकांश परिवार समाज र राष्ट्रको माया ममता सेवा सुविधा सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवाबाट विाचत छन् ।
नेपालमा ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई ज्येष्ठ नागरिक भनी परिभाषित गरिएको छ ।

विश्वव्यापीकरण र परिवार नियोजनका कारण परिवार सानो बन्दै गएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरु एक्लिँदै गएको नयाँ पुस्ताको भनाइ छ । ूविश्वव्यापीकरणले गर्दा नै हिजो घरपरिवार छोराछोरीको संरक्षणमा लागिपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरु अहिले आफैँ संरक्षणविहीन भएका छनू पद्मकन्या क्याम्पस बिए पहिलो वर्षकी विद्यार्थी सङ्गीता रेग्मीले बताउनुभयो । त्यसो त मुलुकभर करिब ७० वटा सङ्घसंस्था ज्येष्ठ नागरिकहरुको संरक्षण र विकासमा लागिपरेको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । तर यी सङ्घसंस्थाहरुले आफूहरुका लागि कुनै ठोस काम गर्न नसकेको वृद्धवृद्धाहरुको गुनासो छ ।

लैनचौरका ७० वर्षीय रामकाजी क्षेत्रीले भन्नुभयो- ूछोराछोरीले हेरेनन् भने त हामी बाँच्नु र मर्नुको दोसाँधमा रहन्छौँ । तर अलपत्रमा परेका वृद्धवृद्धाहरुलाई कसैले हेरेका छैनन् । ज्येष्ठ नागरिकहरुको संरक्षणका लागि सरकारको पूर्ण अनुदानमा समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रम साचालन गरेको र केही अनुदानमा मुलुकमा पाँचवटा क्षेत्रमा नमुना वृद्धाश्रम साचालनमा ल्याएको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले जनायो । सरकारबाट साचालित पशुपति वृद्धाश्रममा राखिएका २३० जनाभन्दा बढी वृद्धवृद्धामध्ये सबैले आफ्नो अवस्थाका बारेमा सामान्य जानकारी राख्न सक्छन् तर जो अशक्त छ जसका लागि अर्काे सहायक चाहिन्छ त्यस्ता बद्धवृद्धाहरुलाई भने सो आश्रममा पनि राखिएको छैन् ।

यसरी अशक्त ज्येष्ठ नागरिकहरु घरपरिवारको अपहेलनामात्र हैन राज्यको कार्यक्रममा पनि पर्न सकेका छैनन् ।
समाजका अनुभवी तथा मार्गनिर्देशकका रुपमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरुको संरक्षण र सुरक्षाका साथै उनीहरुको सीप र क्षमताको कदर र सम्मान गर्ने मुख्य उद्देश्यले हालै ज्येष्ठ नागरिक ऐन ०६३ पनि ल्याइएको छ । महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले राज्यले प्रदान गर्ने सबै सेवा सुविधाहरुमा र मुद्दा मामिलामा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने सवारीसाधन तथा स्वास्थ्यसेवामा छुट दिइनुपर्नेजस्ता विषयहरु समेटिएको बताएको छ ।